सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- इन जगहों से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाया जाए

Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों, रेल और बस स्टेशनों वगैरह से कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी कराने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेस-वे से हटा दें.

हालांकि कोर्ट का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा, 'इसका सख़्ती से पालन करना जरूरी है वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.'

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं. उन्हें इस तरह घेर दें कि आवारा कुत्ते अंदर न आ सकें.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूदा आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी. इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा.

कुछ वकीलों ने आदेश पर चिंता जताई और कोर्ट से इसे संशोधित करने के लिए सुनवाई की मांग की. हालांकि बेंच से इसे ख़ारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा? Getty Images

शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में फ़ैसला सुनाया.

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी ज़रूरी है, ताकि आवारा कुत्तों को घुसने से रोका जा सके.

बेंच ने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को इस तरह की जगहों से हटाए और टीकाकरण, नसबंदी के बाद उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुरूप ही कुत्तों के लिए बने शेल्टर में रखें.

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन इलाकों से हटाए गए कुत्तों को उसी जगह वापस न छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से इन जगहों से आवारा कुत्तों से मुक्त करवा पाने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा.साथ ही शीर्ष अदालत ने स्थानीय निकायों को इन जगहों का समय-समय पर निरीक्षण करने को भी कहा, ताकि यहां कुत्ते अपना घर न बना सकें.

कोर्ट ने सड़कों और हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए निर्देश भी दिए.

BBC

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पहले क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? Getty Images सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर हुए थे धरना-प्रदर्शन

इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों का मामला उठाया था.

दो जजों की इस बेंच ने 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट और रेबीज़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को इस काम को आठ हफ़्ते में पूरा करने की समयसीमा दी थी.

हालांकि, पशु प्रेमियों ने इस आदेश का विरोध किया और कुछ डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दी.

पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया का कहना था कि कुत्तों को हटाना न तो वैज्ञानिक तरीका है और न ही इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा. संगठन ने कहा था, "अगर दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर शायद ही कोई कुत्ता होता."

आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने वाले आदेश के ख़िलाफ़ दी गई अर्ज़ी पर तीन जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें उसी इलाक़े में छोड़ा जाए.

हालांकि, इस फ़ैसले में शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि जिन कुत्तों को रेबीज़ है या रेबीज़ होने का संदेह है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा. इसी मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ता जुटे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर खुशी जताई थी.

भारत के राज्यों में क्या है हाल? Getty Images मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते उत्तर प्रदेश में हैं

देश के अधिकतर राज्यों में आवारा कुत्तों और रेबीज़ से निपटने के लिए एबीसी नियम 2023 के अनुसार ही क़दम उठाए जाते हैं.

साल 2022 में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि देश में सबसे अधिक आवारा कुत्तों की संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है जबकि दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मणिपुर में सड़कों पर कोई भी आवारा कुत्ता नहीं है.

हालांकि मंत्रालय ने बताया था कि 2012 के मुक़ाबले 2019 में उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या घटकर 20.59 लाख हो गई थी.

उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर सबसे कड़े नियम हैं. उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियम के तहत उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अनियंत्रित खाना खिलाना प्रतिबंधित है.

वहीं केरल में 2012 की तुलना में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी. वहां पर तकरीबन 2.89 लाख कुत्ते हैं. आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने के लिए राज्य ने एबीसी के नियमों को लागू करने के लिए विशेष निगरानी कमिटियां बनाई हैं.

दूसरी ओर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने संतुलित रुख़ अपनाया है. मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाना क़ानूनी है लेकिन उन्हें चुनिंदा और साफ़ जगहों पर ही ऐसा करने की अनुमति है.

वहीं पर्यटन के लिए मशहूर गोवा राज्य में भी आवारा कुत्तों की अधिक संख्या है. गोवा देश का पहला रेबीज़ कंट्रोल्ड राज्य है. साल 2017 के बाद से राज्य में इंसानों में रेबीज़ के मामले सामने नहीं आए थे.

हालांकि साल 2023 में एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई.

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