केंद्र ने 4 राज्यों में 14,096 करोड़ रुपये की 17 मेगा इंफ्रा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर दिया ध्यान

नई दिल्ली, 23 अप्रैल . केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में 14,096 करोड़ रुपए के निवेश से चल रही 17 मेगा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया.

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप भाटिया की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इन परियोजनाओं से जुड़े 19 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अंतर-मंत्रालयी और अंतरराज्यीय समन्वय के जरिए परियोजना को आगे बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों के तुरंत समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना समर्थकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

समीक्षा की गई प्रमुख परियोजनाओं में जौनपुर-अकबरपुर सड़क परियोजना को चार लेन का बनाना शामिल है, जिसकी लागत 3,164.72 करोड़ रुपये है.

इस परियोजना में दो कार्य पैकेजों में दो प्रमुख मुद्दे शामिल हैं, और यह क्षेत्रीय संपर्क और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है.

बैठक में कई रणनीतिक स्थानों पर नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना पर भी जोर दिया गया.

ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के केंद्र के प्रयासों का हिस्सा हैं.

भाटिया ने कहा कि अस्पताल क्वालिटी मेडिकल केयर तक पहुंच में सुधार करेंगे और क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगे, जिससे वर्कफोर्स और उनके परिवारों की भलाई में मदद मिलेगी.

पौड़ी गढ़वाल जिले के सुमारी में एनआईटी उत्तराखंड के परमानेंट कैंपस का निर्माण एक दूसरी प्रमुख परियोजना थी, जिसकी समीक्षा की गई.

क्षेत्र के एजुकेशनल इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कैंपस संस्थान के लिए स्टेट-ऑफ द आर्ट शैक्षणिक और प्रशासनिक वातावरण प्रदान करेगा.

एक बार चालू होने के बाद, उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता को बढ़ाने और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है.

भाटिया ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और सभी हितधारकों से मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया.

बयान में कहा गया कि उन्होंने निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को सरकार और दूसरी प्रमुख संस्थाओं के साथ सुव्यवस्थित समन्वय का लाभ उठाकर परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए पीएमजी प्लेटफॉर्म () के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

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एसकेटी/

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