मारुति, टाटा या महिंद्रा... GST कटौती के बाद किसकी कार मिलेगी सबसे सस्ती

नई दिल्ली: जीएसटी रिफॉर्म में सबसे ज्यादा राहत ऑटो सेक्टर को दी गई है। छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 28% की जगह 18% कर दिया गया है। इसी तरह बड़ी कारों पर 40% टैक्स लगेगा और सेस हटा दिया गया है। कंपनियों ने इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा ने भी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती कर दी है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने भी कारों की कीमत में कटौती का संकेत दिया है। कंपनी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव का कहना है कि कारों की कीमत में 9% तक कटौती की जाएगी और अधिकारी इस काम कर रहे हैं।



महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी कंपनी ने एसयूवी गाड़ियों पर 1.56 लाख रुपये की छूट देनी शुरू कर दी है। एक्सयूवी700, स्कोर्पियो, बोलेरो, और थार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ऑटो का कहना है कि हर कोई 22 सितंबर से अपनी गाड़ियों पर जीएसटी का फायदा ग्राहकों को देने की बात कर रहा है लेकिन महिंद्रा ने 6 सितंबर से ही यह फायदा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा, 'एक्शन, नॉट जस्ट प्रोमिसेज।'





टाटा की कारों की कीमत

इससे पहले टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह 22 सितंबर से अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें 65,000 रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक घटाएगी। कंपनी ने कहा कि वह जीएसटी में कमी का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। कंपनी ने बताया कि उसकी छोटी कार टियागो की कीमत में 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत में 80,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रूपये की कमी आएगी।



इसी तरह कॉम्पैक्ट SUV पंच की कीमत 85,000 रुपये और नेक्सॉन की कीमत 1.55 लाख रुपये कम हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि मिड साइज मॉडल कर्व की कीमत में भी 65,000 रुपये की कटौती होगी। कंपनी ने आगे कहा कि उसकी प्रीमियम SUV हैरियर और सफारी की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख और 1.45 लाख रुपये की कमी आएगी।





मारुति कारों की कीमत

इस बीच मारुति के भार्गव ने एक इंटरव्यू में कहा कि जीएसटी कटौती के बाद ऑल्टो की कीमत 40,000-50,000 रुपये तक कम हो सकती है। वहीं, एंट्री-लेवल वैगनआर की कीमत 60,000 से 67,000 रुपये तक कम हो सकती है। कंपनी के अधिकारी अभी इस पर काम कर रहे हैं। भार्गव ने कहा कि कारों की कीमतें 9% तक कम हो सकती हैं, 10% तक नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी काउंसिल के फैसले में ऑटो कंपनियों के ट्रांसपोर्टेशन खर्च और डीलर के मुनाफे को शामिल नहीं किया गया है।