पांच साल में करदाताओं की संख्या में 32% की वृद्धि...!

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में भारत में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों की संख्या में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में जहाँ 6.48 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 8.56 करोड़ हो गई है। यह 2 करोड़ से ज़्यादा करदाताओं की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने कहा कि यह कर संग्रह में लगातार सुधार और कर दायरे के विस्तार को दर्शाता है।चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि पिछले दो दशकों में कर कवरेज बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का दायरा बढ़ाकर विदेशी धन हस्तांतरण, लग्जरी कार खरीद, ई-कॉमर्स बिक्री और संपत्ति लेनदेन को भी इसमें शामिल किया गया है।कर सुधारों का प्रभाव:संशोधित फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) के कार्यान्वयन से करदाता अपनी वित्तीय गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। इससे उन्हें सटीक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रेरणा मिली है। पहले से भरे हुए ITR फॉर्म और चार वर्षों के भीतर रिटर्न अपडेट करने की सुविधा जैसी सरल व्यवस्थाओं ने कर दाखिल करना आसान बना दिया है।2021 की ई-सत्यापन योजना ने तृतीय-पक्ष डेटा और आईटीआर फाइलिंग के बीच त्रुटियों की पहचान करने में मदद की है, जिससे करदाताओं को स्वेच्छा से सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कम कॉर्पोरेट कर दरों, सरलीकृत व्यक्तिगत कर स्लैब और काला धन अधिनियम (2015) और बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम (2016) जैसे कानूनों ने कर अनुपालन को और प्रोत्साहित किया है।डिजिटलीकरण के माध्यम से कर कवरेज का विस्तार:अधिकारियों ने कहा कि दो दशक पहले कागज आधारित दस्तावेजीकरण के कारण ऐतिहासिक तुलना करना कठिन है, लेकिन डिजिटलीकरण, नीतिगत सुधारों और सख्त प्रवर्तन के कारण भारत का कर कवरेज काफी बढ़ गया है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या जनसांख्यिकीय खंड में कम कर अनुपालन का कोई प्रमाण नहीं है। हालाँकि, आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि दर्शाती है कि भारत एक अधिक समावेशी और पारदर्शी कर प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।