7th Pay Commission Update: कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA और एरियर

7th Pay Commission Update: कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA और एरियर

केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को डीए 2025 की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान 2020 में सरकार ने 18 महीने के लिए कर्मचारियों का डीए रोक दिया था। इस समयावधि के दौरान कर्मचारियों को डीए और एरियर की राशि नहीं मिली, जिससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया। अब, सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कर्मचारियों के खाते में बकाया एरियर के साथ डीए का भुगतान किया जाएगा।

सरकार का जवाब: डीए और एरियर पर स्थिति स्पष्ट नहीं

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान देश भर में वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और पेंशन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि कब एरियर और बढ़ी हुई डीए राशि कर्मचारियों को दी जाएगी।

कर्मचारियों की मांग: 18 महीने का बकाया DA और एरियर

देशभर की कई संस्थाओं और कर्मचारियों के संघों ने केंद्र सरकार से 18 महीने का बकाया DA और एरियर देने की मांग की है। इनमें नेशनल काउंसिल (जेसीएम) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के अलावा कई अन्य संघ भी शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे कोरोना महामारी के दौरान भी काम करते रहे हैं, और डीए रोकना अनुचित है।

क्या सरकार डीए रोक सकती है?

यह सवाल उठता है कि क्या सरकार डीए को रोक सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सरकार पर निर्भर करता है, जबकि अन्य का कहना है कि इसे नहीं रोका जा सकता। हालांकि, सरकार हमेशा देशहित में निर्णय लेती है और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसले करती है।

कर्मचारियों का कहना: हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए

कर्मचारी संघ इस सरकार के जवाब से नाखुश हैं और अब इस मुद्दे पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके मेहनत का पैसा है, और इसलिए उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार, डीए को रोकने से सरकार को 34,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

आगे क्या होगा?

कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद उनका बकाया डीए और एरियर उन्हें दे सकेगी। हालांकि, फिलहाल इस मामले में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

The post first appeared on .