नई दिल्ली, 21 अप्रैल . ओटीटी पर एडल्ट कंटेंट को रोकने और उसके लिए नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे नीतिगत मसला बताया है. जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन अपनी दलील रखने के लिए खड़े हुए तो जस्टिस गवई ने कहा कि यह तो नीतिगत मसला है. यह देखना सरकार का काम है. कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन से कहा कि आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे. हम कैसे करें. हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है. हालांकि, कोर्ट ने बाद में याचिकाकर्ता को कहा कि आप याचिका की प्रति दूसरे पक्ष को दीजिए. हम इस पर सुनवाई करेंगे.
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/ सुनीत निगम
