क्या 1 मई से FASTag होगा बंद? जानिए GPS टोलिंग का सच

भारत में सड़क यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया और कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि 1 मई 2025 से FASTag सिस्टम बंद हो जाएगा और उसकी जगह GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लागू होगा। लेकिन क्या यह सच है? आइए, इस खबर की सच्चाई को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या कहा है।

FASTag और GPS टोलिंग: क्या है पूरा मामला?

FASTag ने भारत में टोल भुगतान को आसान और तेज बना दिया है। यह RFID तकनीक पर आधारित सिस्टम टोल प्लाजा पर बिना रुके भुगतान की सुविधा देता है। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार अब GPS आधारित टोलिंग सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जिसमें वाहनों की लोकेशन ट्रैक करके टोल की राशि स्वचालित रूप से काट ली जाएगी। इस खबर ने वाहन चालकों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा की है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या FASTag सचमुच बंद होने जा रहा है और नया सिस्टम कैसे काम करेगा।

सरकार का आधिकारिक बयान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन अफवाहों पर स्पष्टता लाने के लिए बयान जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल FASTag सिस्टम को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है। GPS आधारित टोलिंग सिस्टम पर काम चल रहा है, लेकिन यह FASTag के साथ-साथ लागू किया जाएगा, न कि उसकी जगह। यह नया सिस्टम अभी परीक्षण के दौर में है और इसे पूरे देश में लागू करने में समय लगेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि GPS टोलिंग का उद्देश्य टोल भुगतान को और पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है, न कि मौजूदा सिस्टम को अचानक खत्म करना।

GPS टोलिंग के फायदे और चुनौतियां

GPS आधारित टोलिंग सिस्टम में वाहनों की सटीक लोकेशन के आधार पर टोल शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही, यह सिस्टम चालकों को केवल उनके द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से भुगतान करने की सुविधा देगा। हालांकि, इस सिस्टम के लिए मजबूत तकनीकी ढांचे और गोपनीयता संबंधी उपायों की जरूरत होगी। कई चालक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी लोकेशन डेटा का दुरुपयोग न हो।

चालकों के लिए क्या है सलाह?

अगर आप FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि FASTag अभी भी मान्य रहेगा। साथ ही, GPS टोलिंग सिस्टम के लागू होने पर भी चालकों को पहले से सूचित किया जाएगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि वाहन चालक अपने FASTag खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और किसी भी नए अपडेट के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या समाचारों पर नजर रखें।